गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन भएको करिब आधा महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार पूर्णता पाएको हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर ताजा जनमत आएपछि गत पुस २५ गते गण्डकीमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोहि दिन उनले सत्ता साझेदार तीन दलका एक/एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मन्त्री नियुक्त गरेपनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिई विनाविभागीय मन्त्री बनाएर राखिएको थियो।
दलहरूबीच गाण्डकीमा बनाइने मन्त्रालयको संख्या र कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। तर करीब आधा महिनाको रस्साकस्सी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुई/दुईपटक भेटेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन्। उनले यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा ५ मन्त्रालय घटाएर ७ मा छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले मंगलबार तीन मन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद् संख्या ७ पुर्याएका छन्। मंगलबार उनले एमालेका दुई र माओवादी केन्द्रका एकसहित तीन मन्त्री थप गरे। उनले एमालका रोशन गाहामगर र वेदबहादुर गुरुङ (श्याम) तथा माओवादी केन्द्रबाट रेशम जुग्गालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मंगलबार साँझ नै गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष सपथ लिएका छन्। यसअघि माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीताकुमारी सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम तमु मन्त्री भइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा एमालेको भागमा परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा रोसन गाहा मगर, सीताकुमारी सुन्दासलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र बेदबहादुर गुरुङ (श्याम)लाई कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय दिने पार्टीमा सहमति भएको थियो। सोअनुसार नियुक्त भएका मन्त्रीहरू सपथ लिन जाँदै थिए। तर बाटोमा जाँदाजाँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुन्दासलाई दिएर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा गाहा मगरलाई दिए भने गुरुङको मन्त्रालय यथावत राखेका थिए।
पार्टीमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएपछि शपथ लिन पुगेका गाहा मगर केहीबेर अलमलमा परेका थिए। सुरुमा शपथ नलिने अडानमा रहेका गाहा मगरले अन्तिममा शपथ भने लिएका छन्। यसअघि गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि मन्त्री दिने भनेर बोलाएपछि गृहजिल्ला नवलपुरबाट दुई गाडी आफन्त र शुभचिन्तक लिएर पोखरा आउने क्रममा बाटोमै उनलाई दिने भनिएको जिम्मेवारी अर्कैलाई दिएपछि उनी जिल्ल परेर फर्केका थिए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमानलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र रेशम जुग्जाली मगरलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने राप्रपाका पञ्चराम तमुलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
योसँगै गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ७ मा झारिएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकीमा आफ्नो सरकार बचाउन ११ मन्त्रालय बनाएका थिए। मन्त्रालयको संख्या बढाए पनि तत्कालीन गुरुङ सरकार ढलेपछि बनेको वाम–लोकतान्त्रिक सरकारले एक मन्त्रालय थपेर गण्डकीमा मन्त्रालय संख्या १२ पुर्याएको थियो। जसका कारण भाग मिलाउन मन्त्रालय बढाएर फजुल खर्च गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। सोही कारण संघीयताको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने र संघीयता खारेजीको आवाजसमेत उठ्न थालेको थियो।
ताजा जनादेशसँगै एमाले र माओवादीको पुर्नमिलन भएपछि बनेको खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेको थियो। आलोचनाबाट बच्दै आफ्नो सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नआओस् भन्ने उद्देश्यले अधिकारीले सुरुदेखि नै मन्त्रालय घटाउने बताउँदै आएका थिए। मन्त्रालय घटाउने कुरामा सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएपनि मन्त्रालय कति बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्यता थिएन। मुख्यमन्त्री अधिकारी मन्त्रालय घटाएर सातमा झार्ने योजनामा भए पनि उनकै दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय बनाउन दबाब दिँदै आएका थिए। तर पछिल्लो केही दिनयता दैनिक रूपमा भएको सघन छलफलले मन्त्रालय संख्या ७ मा झार्ने सहमति भएको थियो। नागरिकबाट
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ११, २०७९ ०८:२१
