दरबाङ ।म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका खानीहरु संरक्षण र उत्खननको पर्खाइमा छन्।तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा) , चुनढुङ्गाका खानीहरु वर्षौदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन्।उत्खनन हुन छोडेपछि खानीहरु पुरिँदै गएका छन्।मालिका गाउँपालिका-२,रुम स्थित खानीबाट परम्परागत रुपमा ढुङ्गा उत्खनन हुन्छन् ।
खानीको अव्यवस्थित उत्खननका कारण उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणीय असर प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ। नेपालको वन ऐन तथा संघीय कानुन बाधक बन्दा रुममा रहेको ढूङ्गाखानी नियमित सञ्चालन हुन नसकेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा बताउनुहुन्छ ।रुममा ढुङ्गाखानी नियमित संचालन नहुँदा कयौं स्थानीयको रोजगारी गुमेको छ भने सयौँ नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना हुन पाएका छैनन्।
दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्न परिवारको अवस्था असहज बन्दै गएको थियो। रुमका कयौं घरपरिवारमा रोजगारी निरन्तर नपाएपछि 'आर्थिक सङ्कट' देखियो। भनिन्छ नि-अँध्यारो रातपछि अवश्य उज्यालो बिहानी आउँछ। रुम गाउँकाका स्थानीयहरुको जिवनमा पनि त्यस्तै भयो। आम्दानीको स्रोतको बाटो खुल्न संकेत देखियो।
गाउँबासीका लागि सम्भावित आम्दानीको स्रोत थियो- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना आव २०७९-८० को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र मालिका गाउँपालिका म्याग्दीले रुममा कुल ८ लाख २५ हजार रपैँयाको योजना सन्चालन गरेको थियो। उक्त रकम कामका लागि पारिश्रमिक र स्थानीय सरकारबाट विनियोजन गरिएको हो।
मालिका गाउँपालिकाकी रोजगार संयोजक सावित्री गर्बुजा पुनका अनुसार, रुममा बिलबाङ देखि खबाङ्ग जोड्ने, रुमखोला हुँदै राष्ट्रिय मावि जोड्ने र बेलीदेखि जेम जोड्ने पदमार्ग सन्चालनमा आएर सम्पन्न भएका थिए।रोजगार उपभोक्ता समितिका सदस्य स्थानीय भूमिराम बुढाथोकी आफुले सिकेको सीप आफ्नै समाजका लागि प्रयोग गर्न पाउँदा निकै खुशी हुनुहुन्छ । खानी नियमित सन्चालन नहुँदा घरपरिवार चलाउन गाह्रो भइरहेको बेला आफ्नै टोलबस्तीमा रोजगार पाउँदा आर्थिक स्थिति सहज भएको उहाँले बताउनुभयो।
मालिका गाउँपालिकाका प्राबिधिक सहायक सन्देश पुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट विपन्न वर्गलाई घर चलाउन सजिलो हुनुका साथै विकास निर्माणका काममा स्थानियबासीले अपनत्व पनि लिएको बताउनुहुन्छ । मालिका-२, निवासी दिलमाया रोकालाई पनि आफ्नै गाउँघरमा काम गर्न पाउँदा निकै राहत मिलेको छ। उहाँले भन्नुभयो, 'पहिला बाहिर काम गर्दा महिलाले पुरुषको भन्दा थोरै ज्याला पाउँथ्यौ तर यो कार्यक्रममा काम गर्दा समान ज्याला पाएका छौँ। यसले हामी महिलाहरुलाई थप उत्साह र उर्जा प्राप्त भएको छ।'
मालिका-२,रुमका वडाध्यक्ष उदय कुमार बुढाथोकीका अनुसार प्रधाननमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँभित्रका टोल बस्तीस्तरको अत्यावश्यक पदमार्गहरु मर्मत तथा निर्माण गरेकाले गाउँबासीहरुले प्रत्यक्ष सुविधा लिन पाएका छन्।उनले भने, 'गाउँघरमा पदमार्गहरु व्यवस्थित भएकाले दैनिक घाँसदाउरा, खेतीपातीका काम गर्दा गाउँका सतप्रतिशत जनता सन्तुष्ट छन्।'
गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक सावित्री गर्बुजा पुनका अनुसार रुममा पदमार्ग निर्माण कार्यमा १९ जना सुचिकृत बेरोजगारहरुले आव २०७९-८०मा काम पाएका थिए। उनीहरुले ६२ दिन काम गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ। रोजगारीमा संलग्न रहेका मध्ये १५ जना जनजाति, ३जना दलित र १ जना अन्य समुदायका रहेका थिए।
२० वर्षिय राजन पुनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगार मात्र पाउनुभएन, अनुभवी दक्ष कामदारसँग सीप सिक्ने अवसर पनि पाउनुभयो । उहाँ निर्माणसम्बन्धी कामको सीप सिक्न पाउँदा हर्षित हुनुहुन्थ्यो !मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थीत पदमार्ग निर्माणसँगै स्थानिय तथा पर्यटकलाई हिँडडुल गर्न पनि सहज भएको छ। विपन्न परिवारलाई 'आर्थिक राहत' पाएको महसुस भएको छ।
यो कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरुको जीवीकोपार्जन बएको गाउँपालिकाको योजना अधिकृत सोम बहादुर केसीले बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो , 'यस कार्यक्रमले बेरोजगारहरुलाई आर्थिक हिसाबमा सहजता हुनुका साथै स्थानीय तहको विकास निर्माणमा पनि टेवा पुगेको छ।'
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गाउँपालिका संयोजक पुन यस कार्यक्रमले समुदायमा विभिन्न सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउनुहुन्छ । 'ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु बैँकिङ्ग कारोबार गर्न जान्ने भएको, योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौटा, योजना अनुगमन, डोर हाजिरी राख्ने बारे जानकार भएका छन्', उहाँले भन्नुहुन्छ , 'श्रमिकको बैँक खाटामा नै ज्याला रकम भुक्तानी हुने भएकाले रकमको उच्च सदुपयोग पनि भएको छ।'
श्रमिकले दैनिक ८ घण्टा काम गरेबापट ७०४ रुपैँया ज्याला पाउने गर्दछन्। ज्याला रकम अहिलेको महङ्गीमा केही कम भएको होकि भन्ने गुनासो लाभग्राहीहरुबाट व्यापक आइरहेको छ। यस विषयलाई भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
