काठमाडौँ ।नेपाली आईटी कम्पनीहरूले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले एक नयाँ निर्णय अघि सारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस २६ गते बसेको बैठकले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न, र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा स्वदेश भित्र्याउन कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
लामो समयदेखि नेपालको आईटी क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमीहरूले उठाउने गरेको प्रमुख मागमध्ये एकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास गरेको सो क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे शनिबार फेसबुक पोस्टमा भनेका छन्, 'नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि केही कानुनी अप्ठ्याराहरू थिए । अब नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने भएका छन् ।'
अध्यादेशमा समेटिएका व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र मन्त्रालयले कम्पनीको व्यावसायिक क्षमताको समीक्षा गरी स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा भएको छ ।
साथै नयाँ अध्यादेशले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र आईटी सेवा उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ ।
यसले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा कर छुटजस्ता सहुलियतहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारका तर्फबाट नेपाली आईटी कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुमा रहेका विद्यमान अन्य कानुनी अप्ठ्यारा हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालको आईटी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीहरूबारेमा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालका आईटी सेवा निर्यात उद्योगको कुल मूल्य करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको र त्यसमा १०६ भन्दा बढी आईटी सेवा निर्यात कम्पनीहरू र १४,७२८ सफ्टवेयर विकास तथा प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न स्वतन्त्र पेसेवारहरू (फ्रिलान्सर) क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
यस्तै आईटी सेवा निर्यातले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा १.४% र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५% योगदान पुर्याएको बताउँदै उक्त प्रतिवेदनमा आईटी क्षेत्रको वृद्धि नेपालका लागि सकारात्मक रहेको औँल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थप भनेका छन्, 'हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश मार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ।' कान्तिपुर
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २७, २०८१ १६:५६
