म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको गाउँसभाले तीन वटा विधेयक पारित गरेको छ । दुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन–२०८१, प्रहरी सम्बन्धी ऐन–२०८१ र विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता ऐन–२०८१ पनि पारित गरेको हो । बुधबार गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा सम्पन्न गाउँसभाको हिउँदे अधिवेशनले पारित गरेका विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन् ।
दुङ्गाखानी तथा उत्खनन सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि स्लेट खानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने भएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्नका लागि पनि कानुनी बाटो खुलेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्न कानुन निर्माण गरिएको हो,” अध्यक्ष गर्बुजाले भन्नुभयो, ‘‘कानुन बनेपछि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने निजी जग्गाको स्लेट खानीलाई व्यवस्थित गर्नमा सहयोग पुग्नेछ भने राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रका खानीका विषयमा भने सङ्घीय र प्रदेश कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।”उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ति मगर पुन, वडाध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकी, टङ्कप्रसाद पुन र टकलाल पुनले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक छलफल गरी सर्वसहमतिमा पारित भएको थियो । सभाबाट पारित भएको दुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८१ मा स्लेट खानी सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ मा घर, भवन छाउन, भुई र आगनमा बिछ्याउन प्रयोग हुने स्लेटका खानीहरू छन् । कानुनको अभावमा स्लेट खानीहरू परम्परागत रूपमा उत्खनन हुँदै आएका छन् । स्लेट खानीको ढुङ्गाको प्रयोग गरेर विदेशबाट टायलको आयात घटाउन सकिने सम्भावना छ । स्थानीयवासीहरूले रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जनाका लागि ढुङ्गाखानीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै आएका थिए ।स्लेटखानी सञ्चालनको अनुमति नहुँदा उत्खनन् गरेर निकासीमा समस्या हुनुका साथै गाउँपालिकाले आम्दानीको स्रोत गुमाएको थियो ।
