काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि बिपन्न नागरिकको मात्र निःशूल्क उपचार गर्ने भएको छ। आइतवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’मा बसेको बैैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयको प्राविधिक समूहको बैठकले लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र उपचार गर्ने र त्यसमा पनि बिपन्न नागरिकको मात्र खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य नागरिकले भने आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्नेछ।
प्राविधिक समूहले गरेको यो निर्णय मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि मात्रै लागू हुने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए।
अधिकारीकाअनुसार विदेशबाट आएको व्यक्ति १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा नबसे संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारवाही गरिने जनाएको छ। क्वारेन्टिन बसेका मध्ये पनि खर्च ब्यहोर्न नसक्नेको मात्रै सरकारले ब्यहोर्ने छ। सक्नेको हकमा आफ्नै खर्चमा होटेल क्वारेनटिनमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
अन्तरजिल्ला प्रवेश गरेका व्यक्तिले स्थानीय निकायको निगरानीमा घरमै १४ दिन क्वारेनटिनमा बस्न सक्ने निर्णय गरेको समूहले गरेको छ। तर अतिआवश्यक सेवा दिने व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने जनाइएको छ। लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने र नदेखिएको अवस्थामा १४ दिन क्वारेन्टिन बसेपछि घरमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स तथा सफाइका कर्मचारको भने शंका लागेमा परीक्षण गरिने छ।
बैठकले बंगलादेशबाट आएको रेमडिसिभिर औषधि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको नियम अनुसार प्रयोग गर्ने गरी सूचीकृत संस्थालाई बितरण गरिने निर्णय भएको छ। नागरिक न्यूजबाट साभार
