दरबाङ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४८ करोड ८६ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार गाउँपालिका केन्द्र दरबाङस्थित छ्यारछ्यारे सभाहलमा सम्पन्न १९औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती मगर पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।बजेटका प्रमुख स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान ८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड ९ करोड ३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, सशर्त चालु अनुदान २० करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदान ५० लाख रुपैयाँ, समपूरक पुँजीगत अनुदान २ करोड ६ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ९२ लाख रुपैयाँ रहेका छन्।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट समानिकरण अनुदान १ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, विशेष अनुदान ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै संचित कोषबाट २ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक आयबाट १ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरिएको छ।गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम तथा उपाध्यक्ष घर्ती मगर पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट गाउँसभाबाट पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो।
गाउँपालिकाले आगामी वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ सशर्त र पालिकाको स्रोतबाट गरी ६ करोड ३० लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक विकास क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।अध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन निर्माण, लघुउद्यम, पर्यटन, नदी नियन्त्रण, युवा रोजगार, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र सुशासनलाई विकासको आधार बनाउँदै समृद्ध, आत्मनिर्भर तथा जलवायु उत्थानशील गाउँपालिका निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो।
नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाको सुधार तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गाउँपालिकाले बढ्दो बसाइँसराइ, युवा पलायन, बाँझो जमिनको विस्तार, कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट र पूर्वाधारको दिगोपनजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
