काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि करिब एक खर्ब लागतमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) लागू गर्ने भएको छ । सन् २०१६/१७ मा सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) लाई निरन्तरता दिँदै संघीयताअनुकूल नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो ।
यो कार्यक्रम १० वर्ष सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । पहिलो चरण ५ वर्षका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने दातृ निकायले ९२ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आगामी ५ वर्षका लागि विद्यालय शिक्षामा ९ खर्ब ५४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सरकारले ८ खर्ब ३३ अर्ब र दातृ निकायले ९२ अर्ब बेहोर्ने छन् ।
अनुमानअनुसार अझै २९ अर्ब बजेट अपुग हुने देखिन्छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजकुेसन, नर्वे, फिनल्यान्ड, युनिसेफ, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग र युरोपियन युनियनलगायत दातृ निकायले सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा बजेट पेस गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
एसईएसपीले पनि एसएसडीपीले जस्तै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो कार्यक्रमले पूरा गर्न सकेको उद्देश्य साउनदेखि सुरु हुने नयाँ योजनाले पूरा गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय नियमित कार्यक्रम पनि एसईएसपीभित्रै समेटिने सहसचिव लम्सालले जनाउनुभयो । एसएसडीपीअघि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागू गरेको थियो । दशकदेखि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिए पनि त्यसले लिएका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् ।
शिक्षाविद् मीनबहादुर विष्ट सरकारले प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा विकास योजनाजस्तै शिक्षा योजना पनि असफल हुने गरेको बताउनुभयो । ‘योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा योजना असफल हुने, ५० प्रतिशत पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने इतिहास छ ।’एसईएसपीले नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ तर यसअनुसार शिक्षा ऐन बनेको छैन । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघमध्ये कुन तहमा हुने भन्ने अझै विवाद छ ।
यसअघिका दुई कार्यक्रममा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालय निर्माण, भर्ना दर बढाउने, बाल विकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना प्रतिशत वृद्धि गर्ने, साक्षरता उन्मूलन, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक तालिममा सुधारलगायतका लक्ष्य थियो । अहिले पनि यिनै अपूरा लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा २०७७ मा ७० प्रतिशत बालबालिका मात्रै बाल विकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए भने त्यो दर २०७८ मा वृद्धि भएर ७५ प्रतिशत पुगेको छ ।
विद्यालय उमेर समूहका तीन प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै छन् । केही दशकदेखि शिक्षा विकासका योजना मूलभूत रूपमा एउटै रहेकाले पनि कार्यक्रममा नवीनता नदेखिएको शिक्षाविद् विष्टको बुझाइ छ । ‘पहिलेका योजना पूरै असफल भए भन्ने पनि होइन, कमीकमजारी पक्कै छन् तर लक्ष्य हासिल गर्न केही सूचकमा सकारात्मक सफलता हासिल भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहुँच, सहभागिता, गुणस्तर, सीप विकास, समावेशिता, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा अहिलेको कार्यक्रमले जोड दिएको छ भने ८० प्रतिशत कार्यक्रम पुरानै समस्याको पुनरावृत्तिमा देखिए पनि केही नवीन कार्यक्रम छन् ।’ शिक्षाको गुणस्तर बढेको नदेखिएकाले असमानतालाई समानतामा ल्याउन अझै धेरै प्रयास गर्न बाँकी रहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । ekantipurबाट
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १८, २०७९ ११:१८
