म्याग्दी । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) म्याग्दीले जिल्लास्थित विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरु खारेजीको मागसहित सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
बुधवार जिल्लाको स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन म्याग्दीले जनाएको छ । निजी विद्यालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित विद्यालय बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
सोही सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रममध्ये बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन म्याग्दीका पूर्व अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य राजु केसीले बताउनुभयो । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरूप्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरीत, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको निजी विद्यालयका सञ्चालहरुले बताएका छन् ।
प्याब्सन म्याग्दीमार्फत बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसी, म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धिरेन्द्रराज पन्त र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख दलबहादुर थापालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो । घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने र साउन २९ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका गाडी सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पाँच वर्ष भित्रमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने, पालिकाले तोकेको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन पाउने, फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउँताउने लगायतका विधेयकमा भएका विषय संशोधन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले माग गरेका छन् । अहिले विधेयकमा भएका केही बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको जनाइएको छ ।
