म्याग्दी । म्याग्दीको बेनीमा धौलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लालाई समेट्ने गरी संघीय सरकारको पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मुस्ताङ जिल्लामा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको कार्यालयको शुक्रबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली ‘सुविन’ ले उद्घाटन गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको भवनमा स्थापना भएको उक्त कार्यालय संघीय सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग मातहत रहनेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको निर्णयअनुसार कार्यालय स्थापना गरिएको डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले चार जिल्लामा वैकल्पिक राजमार्ग, रणनीतिक कृषि सडक, पर्यटकीय मार्ग, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, स्थानीय सडक तथा विभिन्न प्रकारका पुल निर्माण र स्तरोन्नतिका योजना सञ्चालन गर्नेछ । यसबाट दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रको सडक सञ्जाल विस्तार र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिभिजन प्रमुख पन्तका अनुसार क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि कार्यालयमार्फत वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ११ वटा, स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधारका १५ वटा, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमका दुईवटा र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक विकासका दुईवटा कार्यक्रम प्रस्तावित छन् ।
विभागबाट योजना तथा बजेट बाँडफाँट भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने इन्जिनियर साधना तिवारीले बताउनुभयो । कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको नेतृत्वमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक गरी १४ जनाको स्थायी प्रकृतिको दरबन्दी रहेको छ ।
कार्यालय स्थापनाले यसअघि पोखरास्थित कार्यालयबाट हुँदै आएका योजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समन्वयका काममा देखिएका कठिनाइ कम हुने प्रदेशसभा सदस्य जुग्जालीको विश्वास छ । उहाँले चार जिल्लाका नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने र पूर्वाधारसम्बन्धी गुनासो तथा समस्या समाधानमा समेत प्रभावकारिता बढ्ने बताउनुभयो ।
कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन लगायत संघीय सरकारलाई उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबीच, म्याग्दीमै संघीय सरकारअन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीकी प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जानकारी दिनुभयो । कालीगण्डकी बेसिनमा नदी नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षणका आयोजना कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले नयाँ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू नागरिकको अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय र निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।
